प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २३ मंसीरमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको निकासका लागि विपक्षी दलहरु तयार नभए मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनले अझै सहमतिको लागि पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिका लागि पछिल्लो पटक थपेको म्यादभित्र सहमति हुन नसके अब म्याद थप गर्नुको अर्थ नभएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको सिंहले बताए । पटकपटक म्याद थपी रहनुभन्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु नै उत्तम हुने र त्यसमा गठबन्धनले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको सिंहको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका गठनका लागि प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न दलहरुलाई तेस्रो पटक २२ मंसीर बिहान ६ दिनको म्याद दिएका छन् । पछिल्लो समयमा दलहरुबीच भएका छलफलमा सत्ताधारी दलहरुले विपक्षीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भए संविधानका अन्तर्वस्तु (शासकीय स्वरुप र राज्य पुनःसंरचना) मा अहिले नै सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति बन्न सकेको छैन । यता विपक्षी दलहरुले सहमतिको सरकार गठन गरी नयाँ निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको महत्वपूर्ण कार्य भएको भन्दै संविधान सभाको नयाँ निर्वाचन अगाडि नै संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्दा नयाँ बन्ने संविधान सभाको औचित्य नरहने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस