राजधानीमा रहेको समितिको सचिवालयमा २९ मंसिरमा बसेको विशेष समितिको बैठकले महानिर्देशनालयमा चार सहायक रथी, सात महासेनानी, २८ प्रमुख सेनानी, चार प्राविधिक प्रमुख सेनानी, एक लेखा प्रमुख सेनानी, ७८ सेनानीसहित चार हजार एक सय ७१ जनाको दरवन्दी रहने निर्णय गरेको छ । जसमा माओवादी पूर्व लडाकुको तर्फबाट एक हजार चार सय ६० र अन्य सुरक्षा निकायबाट दुईहजार सात सय एघार जना रहने मुख्य सचिव एवम् समितिका प्रवक्ता लीलामणी पौडेलले जानकारी दिए । महानिर्देशनालयको नेतृत्व एमाओवादीका पूर्व लडाकू वा नेपाली सेना मध्ये कसले गर्ने भन्ने विषय भने टुँगो लागेको छैन ।

बैठकले लडाकूको दर्जा निर्धारण गर्दा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले अनुगमन गरेको बेलामा भएको भर्ना र प्रवेश मितिलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी अधिकृत तह र जवान लडाकूको हकमा भने अबदेखि सैनिक ऐन २०६३ लागु हुने विशेष समितिको निर्णय छ । तालिममा सहभागी केही लडाकू स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै तालीम छाडेर अवकासमा जाने इच्छा गरीरहेका बेला सैनिक ऐन लागू हुने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहेका तर हालसम्म रकम बुझ्न नआएकाको हकमा ३५ र ७० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने जनाएको छ । यस्तै महानिर्देशनालयका लागि तालिम लिइरहेकाहरुले सैनिक नियमअनुसार भत्ता र रासन पाउने पनि मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए । सचिवालयको म्याद सकिएकाले संयोजक बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा समन्वयकर्ताको कार्यालय मात्र रहने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस