सहमतीय सरकारको नेतृत्वको दावी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल एमाओवादीले निर्वाचन नचाहेको आरोप लगाउँदै थपिएको समयमा एमाओवादीकै कारण सहमति नहुने बताउँछन् । २९ मंसीरमा नवलपरासीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दलहरुबीच सहमति नभए राष्ट्रपतिले निकास दिनु पर्ने आग्रह गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकारले हठ नत्यागेर सत्तामै रहने मनासाय देखाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रने पनि चेतावनी दिए ।

त्यस्तै, एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेल पनि सहमतिको सम्भावना कम रहेकाले राष्ट्रपति रामबरण यादवले नै वर्तमान सरकारलाई हटाई नयाँ सरकारको घोषणा गर्नु पर्ने बताएका छन् । २९ मंसीरमा बनेपामा पार्टीको जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रपतिले म्याद थप्दै जाने र दलहरुबीच असहमति भैरहने हुँदा मुलुक थप जटिलतर्फ जाने सम्भावना बढेकाले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि कदम चाल्नु पर्ने बेला आइसकेको बताए । उनले अब राष्ट्रपतिले अरु म्याद थप्न नहुने समेत बताएका छन् ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चौथो पटक दिएको पाँच दिनको समयावधिमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुने दाबी गरेका छन् । विराटनगर पुगेका उनले राष्ट्रपतिले दिएको तीन पटकको समयसीमा असफल भएको स्मरण गराउँदै अब फेरि राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि समयसीमा तोक्न नहुने बताए । “सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले नयाँ तरिकाबाट कदम चाल्नुपर्छ,” यादवले भने ।

सम्भावना
उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सहमति हुनेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताइरहेका बेला कांग्रेसकै महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने केही दिनमै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन हुने दाबी गरेका छन् ।
झापाको सुरुङ्गामा म्याराथन दौडको शुभारम्भ गर्न पुगेका सिटौलाले अबको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी भएर आउने र विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, भूगोलको पहिचानसहितको संविधान निर्माण गर्ने समेत भन्न भ्याए ।

त्यस्तै २९ मंसीरमै राजधानीमा सम्बाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले दलहरु भित्रभित्रै सहमति नजिक पुगेसकेको आफूले थाहा पाएको बताएका छन् । सहमतिका बारेमा विस्तृतरुपमा नखुलाए पनि उनले राष्ट्रपति र प्रमुख दलका नेताहरूसँगको आफ्नो छलफलमा दलहरू भित्रीरूपमा सहमति नजिक पुगेको जानकारी आफूले पाएको दाबी गरे ।

उक्त कार्यक्रममा एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभाको मिति तोकिनुपर्ने, कानुनका बाधा/व्यवधान हटाउनुपर्ने, विघटित संविधानसभाले गरेको कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति र राष्ट्रिय सरकारको विषयमा समष्टिमै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

यसअघि तेस्रो पटक थपिएको ६ दिनको म्याद औपचारिक छलफल नगरेरै कटाएका दलहरुले अहिले पनि दुई दिनसम्म ठोस छलफल गरेका छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस