संविधानसभाको विघटन हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकेको भनी आफूलाई लगाइएको लान्छना पूर्वाग्रही भएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले १४ जेठभन्दा अगाडि संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना एवम् सङ्घीयतालगायतका विषयले न्यायाधीश पुनःनियुक्तिमा ढिलो भएको बताए । चारपटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि संविधान नबनी यसको विघटन होला भनी अनुमान लगाउन असम्भव भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले नयाँ बन्ने संविधानले न्यायपालिका एवम् न्यायपरिषद्को पुनःसंरचना, छुट्टै संवैधानिक अदालतको स्थापना, सर्वोच्च अदालतको मौजुदा न्यायाधीशको दरबन्दी कटौती, कार्यरत न्यायाधीशको पुनःनियुक्तिजस्ता विषय उठान भएकाले तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्न बाधा पुगेको प्रष्ट पारे ।

५६ औं बार दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोशियसनले ६ पुसमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने, “जेठ १४ अघि सर्वोच्च अदालतमा १५ न्यायाधीश रहेको र न्याय परिषद् नयाँ संवैधानिक संरचनाबमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तयार भएर बसेको अवस्थामा कल्पनासम्म पनि नगरिएको संविधानसभा दुर्भाग्यवस विघटन हुन पुग्यो र त्यसको असर न्यायपालिकाले पनि भोग्न बाध्य भएको हो ।”

नयाँ संविधान घोषणा हुने अवस्था रहँदा रहँदै पुनःसंरचना गरिने न्याय परिषद्ले दरबन्दी कटौती हुने अवस्थामा रहेको सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी पूर्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाव परेको पनि उनले जानकारी गराएका थिए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस