६ पुसमा भएको मोर्चाको बैठकले विघटित संविधान सभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण, संघीयता सम्बन्धमा राज्य पुनःसंरचना आयोगका दुईवटा प्रस्ताव र समितिको प्रस्तावलाई विवादकै रुपमा ग्रहण गर्ने, नयाँ संविधान सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको बनाइनु पर्ने र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि त्यसैलाई बाँकी अवधिका लागि संसदमा रुपान्तर गर्नेमा सहमति भए कसैको नेतृत्वको पनि सहमतिको सरकार गठन हुनसक्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, यो मोर्चाको तेस्रो विकल्प हो, पहिलो विकल्पका रुपमा मोर्चाले वर्तमान सरकारलाई नै सहमतिको स्वरुप दिनुपर्ने र दोस्रो विकल्पमा गठबन्धन सरकारबाटै सहमतिको नेतृत्व खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सहमतिको सरकार निर्माण नभएर राज्यका विभिन्न निकायहरु ‘प्यारालाईज’ हुने अवस्थामा पुगेको, राजनीतिक–आर्थिक अराजकता बढेको, दण्डहिनता चरममा पुगेको र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाासो बढिरहेका बेला मोर्चाले सहमतिको सरकार गठन र आगामी बैशाखमा निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउन ठोस विकल्प अघि सार्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

बैठकपछि सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले तीनवटा विकल्पलाई खुला राखेर कुनै एकमा सहमति खोज्न मोर्चा तयार रहेको बताए । उनले मधेशका मुद्दालाई सम्वोधन गर्ने गरी कांग्रेस सहमतिमा आए उसको नेतृत्व पनि मान्न सकिने बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस