नेकपा एमालेका नेताहरुसँग प्रस्तावित मस्यौदामाथि ९ पुसमा छलफल गर्दै निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु । तस्बीरः विक्रम राई/हिमालखबर

मस्यौदामा दल विभाजन होइन, एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिँदै दुई वा दुईभन्दा बढी दलले आ–आफ्नो विधानबमोजिम सम्झौता गरेर आपसमा एकीकृत हुन वा गाभिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।दलहरुको बढदो विभाजनले आमजनतामा दलहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक हुदै गएको भन्दै आयोगले राजनीतिक दलको गठन तथा दर्ता, समावेशी संरचना, आन्तरिक प्रजातन्त्र, संस्थागत विकास, पारदर्शी, जिम्मेवार र काम कारबाही उत्तरदायी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारेको हो  ।

त्यसैगरी राजनीतिक दल गठन गर्नका लागि कम्तीमा १० हजार मतदाताको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी ५०० मतदाताले लिखित सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

संविधान विपरीत काम गर्ने, कुनै धर्म, जातजाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा वा लिङ्गको आधारमा दलको सदस्यता प्राप्त गर्नमा रोक लगाउने, लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेस नगर्ने तथा दलको साङ्गठनिक संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार नबनाउने दलको दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा आँच आउने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेलगायत बन्द हड्ताल, चक्काजामजस्ता सर्वसाधारणलाई  हैरानी हुने कुनै काम राजनीतिक दलले गर्न नहुने प्रावधान रहनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
सरकारी कोषबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्नेलगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदामा सदस्यता शुल्क, स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, दलले निकालेका प्रकाशनबाट बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम तथा आर्थिक सहायता वितरण कोषबाट प्राप्त  सहायता  राजनीतिक दलको आयस्रोत हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्वाचनमा खसेको मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले राज्यले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग आयोगबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था र त्यो रकमका लागि आर्थिक सहायता कोष खडा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाउ पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ ।

विगतमा कानुनमा व्यवस्था भएबाहेक संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थान प्राप्त गर्ने प्रत्येक दलको एक संसदीय दल हुने तथा सचेतकले जारी गरेको निर्देशन विपरीत मतदान गर्ने, तटस्थ रहने वा मतदानमा उपस्थित नहुनेले दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सो मस्यौदामाथि छलफल गरी राय, सुझाव र सल्लाह लिने काम आयोगले ९ पुसबाटै शुरु गरिसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस