सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका पाँचजना एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारसँग लिखित जवाफ समेत मागेको छ ।

न्यायाधीशद्वय रामकुमार प्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले डिआइजी बढुवाविरुद्ध परेको रिटमाथि १७ पुसमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो । सर्वोच्चले ९ पुसमा बढुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

४ पुसको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘कार्यक्षमता’का आधारमा भन्दै पाँचजना एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा गरेको थियो । २०४३ सालमा सेवा प्रवेश गरेका ८ जना एसएसपीहरुमध्ये एकजना र २०४४ सालमा सेवा प्रवेश गरेका २६ जना एसएसपीमध्ये रोलक्रम अनुसार पहिलो चार नम्बरमा रहेका चारजना एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । यो निर्णय विरुद्ध २०४३ सालको व्याचका एसएसपीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

१७ पुसमा सर्वोच्चले दोस्रो आदेश सुनाउँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले १५ र १६ पुसमा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरुसँग बयान लिएको थियो ।

यसैबीच १७ पुसमा २०४४ को व्याचका दुइजना एसएसपी गोविन्द निरौला र देवेन्द्र सुवेदीले पनि डिआइजी बढुवाको निर्णय विरुद्ध परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस