उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २० पुसमा बेलायतका राजदूत जोन टक्नटलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विरोध पत्र बुझाएका हुन् । सरकारले लामालाई तत्कालै रिहा गरी उनी खटिएको सुडान मिसनमा पठाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

२० पुसमा परराष्ट्रमन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले कर्णेल लामाको बेलायतमा गिरफ्तारी स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको क्षेत्राधिकार सिद्धान्तको विपरित भएको बताए । उनले लामाको गिरफ्तारी गम्भीर आपत्ति जनक भएको प्रतिक्रिया दिए । मन्त्री श्रेष्ठले बेलायती राजदूतले नेपाल सरकारको आग्रह बेलायती सरकारसमक्ष पुर्‍याउने बताएको पनि जानकारी दिए ।

सुडानस्थित शान्ति मिसनमा खटिएका कर्णेल लामा बेलायतमा रहेकी पत्नीलाई भेट्न गएका बेला १९ पुसमा बेलायतको ससेक्स शहरबाट पक्राउ परेका थिए ।

नेपाली सेनाका कर्णेल बेलायतमा पक्राउ

युद्धबन्दीलाई यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायती प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

हिमालखबर

शुक्रबार , २० पुस २०६९ १२:३२ पम

उनले माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला बन्दीहरुलाई यातना दिएको अभियोग लगाइएको छ । बेलायतको फौजदारी कानून ‘क्रिमिनल जस्टिस एक्ट १९८८ (१३४)’ अनुसार गैर बेलायती भूमीमा मानव अधिकार उल्लंघनका दोषिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही कानून अनुसार लामालाई पक्राउ गरिएको त्यहाँको महानगरीय प्रहरीले जनाएको छ ।
सुडानस्थित राष्ट्र संघीय मिसनमा खटिएका ४६ वर्षीय कर्णेल लामा दुई साताअघि बेलायतमै बस्ने आफ्नी पत्नीलाई भेट्न बेलायत पुगेका थिए । उनलाई बेलायतको पूर्बी ससेक्सस्थित ‘मेट्रोपोलिटन पोलिस’ ले पक्राउ गरेको बताइएको छ । लामा पक्राउ परेको अनौपचारिक जानकारी आएको र दूतावासका सैनिक सहचरीलाई त्यससम्बन्धमा जानकारी पठाउन निर्देश गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

दण्डहिनताविरुद्ध कार्यरत संस्था एड्भोकेसी फोरमले बेलायतको हिकम्यान एण्ड रोज ल फर्मसँग मिलेर लामाविरुद्ध उजुरी हालेको जनाएको छ । उक्त संस्थाकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले पीडित र पीडक दुवैको नाम गोपनीय राख्नु पर्ने भन्दै उजुरी भने आफैंले हालेको बताएकी छन् ।

१९८८ को युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन भनिने बेलायतको युद्ध अपराध सम्बन्धी कानून यसअघि एक अफगानी नागरिकलाई पक्राउ गर्न प्रयोग भएको थियो । त्यसपछि उक्त कानून प्रयोग भएको यो दोस्रो पटक हो । हिकम्यान एण्ड रोज ल फर्मका अनुसार बेलायतले जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका अन्य देशहरु जस्तै यातना, युद्ध अपराधका कुनै पनि देशका अभियुक्तलाई आफ्नो भूमीमा गिरफ्तार गरी कार्वाही गर्न सक्ने वा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पेश गर्नसक्ने छ । विश्वव्यापी न्यायक्षेत्राधिकार अन्तर्गतको यो कानूनले युद्ध अपराध, यातना, नरसंहार र मानवताविरुद्धका अपराध गर्नेहरुलाई आफ्नो दायरामा ल्याई कार्वाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस