सरकारी निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता लोकनाथ चापागाईले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा आयोजनालाई बिपक्षी बनाइएको छ । अधिवक्ता चापागाईले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गर्न पनि माग गरेको बताए । सरकारको निर्णय ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्णय बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।

१९ पुषमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो त्रिशुलीको क्षमता ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट बनाउने निर्णय गरेको थियो । ठेकेदार चाईना गेजुवा वाटर एण्ड ग्रुप कर्पोरेशनको तीब्र दबाबपछि उर्जामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माथिल्लो त्रिशुलीको क्षमता बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

पूर्व उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी, गोकर्ण विष्ट र प्रकाशशरण महतले भने माथिल्लो त्रिशुलीको क्षमता बढाउने ठेकेदारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । झण्डै साढे १० अर्ब रुपैंया अनुमानित लागतको माथिल्लो त्रिशुलीको क्षमता बढाउँदा ४ अर्ब रुपैंया भन्दा बढी लागत रकम थपिने र आयोजना दुई वर्ष भन्दा बढी समय ढिलाई हुने विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको थियो ।

क्षमता बढाए पनि आयोजनाबाट हिउँदको बेला ४ मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुनेछ । ६० मेगावाट क्षमताको डिजाईनमा आयोजनाको काम भने शुरु भैसकेको छ । उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णयका क्रममा अर्बौं रुपैयाँको घोटाला भएको अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस