२४ पुसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार निजामती, प्रहरी र सेनामा समावेशी प्रक्रियाबाट भर्ना भइरहे पनि स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय र विकास समिति लगायतमा गरिने भर्ना पनि समावेशी बनाउन अध्यादेश सिफारिस गर्ने भएको हो ।

यसैगरी बैठकले गरीबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा युवराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण भट्टराईले दिएको राजीनामाको समेत स्वीकृति गरेको सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । यस्तै बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस