महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान

महान्यायाधिवक्ता एवम् सरकारका कानूनी सल्लाहकार मुक्ति प्रधानले दैलेख जिल्लाका सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई २७ पुसमा पत्र पठाई दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका अभियुक्तसँग बयान रोक्न लिखित आदेश दिएका छन् ।

मुलुकको फौजदारी कानून, विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, न्याय पद्दतिको न्यूनतम मर्यादा र सरकारको दायित्वलाई लत्याउँदै महान्यायाधिवक्ताबाट दिइएको आदेश विरुद्ध मुलुकका कानून व्यवसायी र सरकारी वकिलहरुसमेत आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

अभियुक्तहरु पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया विथोलिने भन्दै अभियुक्तहरुकै पक्षमा बयानबाजी गरेका थिए भने महान्यायाधिवक्ता प्रधानले गालिगलौजकै तहमा ओर्लेर जिल्ला सरकारी वकिललाई धम्की दिएका थिए । सञ्चारकर्मी, नागरिक अगुवा र सर्वसाधारणको तिव्र दबावका कारण मुद्दाको अनुसन्धान र बयान लिने काम नरोकिएपछि महान्यायाधिवक्ता प्रधानले लिखित आदेश नै जारी गरेका हुन् ।

पत्रकार थापाका हत्याका अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले ‘सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९’ अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको प्रत्यक्ष रोहबरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर महान्यायाधिवक्ता प्रधानले “द्वन्द्वकालमा भएका घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न भई कारबाही प्रक्रिया अगाढि बढाउन मिल्ने देखिंदैन । प्रस्तुत विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न हुने तथा अभियोजन गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु” भन्दै पत्र काटेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस