रिपोर्टर्स क्लबले २९ पुसमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको यसरी छानविन गरिने हो भने द्वन्द्वकालमा सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले र कांग्रेसको नेताहरु पनि तानिने पनि दाबी गरे । पौडेलले आफैंले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विरोध गरे कहीं नपुगिने भन्दै शान्ति सम्झौताबाट टुङगिएका कुरा अहिले उठाएर शान्ति सम्झौता भंग गर्ने षडयन्त्र भईरहेको जिकिर गरे । पौडेलले संचारमाध्यमलाई लक्षित गर्दै कुनै राजनीतिक पार्टी र आईएनजीओको प्रवक्ता नबन्नसमेत धम्की दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले सत्य निरुपण आयोगको जामा पहि¥याएर जघन्य मानवता विरोधी घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भएको भन्दै पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याकाण्डको छानविन रोकिए त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । उनले द्वन्द्वकालमा भएका प्रतिशोध पूर्ण घटनाको सम्बन्धमा मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मेलमिलाप गराउन सक्ने तर, थापा हत्याजस्तो मानवता विरोधी घटनाको सन्दर्भमा कानूनी कारवाही हुनै पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा मिनेन्द्र रिजालले पत्रकार हत्याको छानविन रोक्न खोजेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीलाई थप लज्जित बनाएको भन्दै काग्रेस पत्रकार हत्यासहितका विषयलाई लिएर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्रीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अर्थ नै नबुझेको दाबी गर्दै उनले आयोगले मानवताविरोधी, मानवअधिकार विरोधी, बलात्कारको घटनालाई मिलाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दोहोरो भिडन्तमा मरेकोबाहेक सबै घटना द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नहुने भन्दै पानी लिन गएको पत्रकारलाई जिउँदै पुरेर मार्ने अनि द्वन्द्वको घटना भनेर कार्यकर्तालाई बचाउन खोज्ने दण्डहिनताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरे । अपराधीलाई उन्मुक्ती दिएर माओवादीले कस्तो नयाँ नेपाल बनाउन खोजेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले ७ वर्षसम्म सत्य निरुपण आयोग बन्न नदिने माओवादीले सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको कुरा उठाउनु हास्यास्पद भएको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस