अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले २९ पुसमा दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताले जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको लिखित निर्देश बदर गर्न, पक्राउ परेका अभियुक्तलाई नछाड्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै फौजदारी मुद्धाको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु न्यायमा अबरोध भएको जिकिर गर्दै महान्यायाधिवक्ता प्रधानलाई सरकारी काममा अवरोध पुर्‍याउने कसुरमा कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।

आठ बर्षअघि माओवादीले पत्रकार डेकेन्द्रको अपहरण गरी चरम यातना दिएर हत्या गरेका थिए । प्रहरीले २१ पुसमा द्वारी गाविसका लछीराम घर्तीसहित पाँचजना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका अभियुक्तले अभियोग कबोल गर्दै डेकेन्द्रलाई सास बाँकी छँदै खाल्डो खनेर पुरेको र आफूहरु सजाय भोग्न तयार रहेको बयान दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले प्रहरी तथा जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई अभियुक्तहरुलाई छाड्न दबाब दिएका थिए भने महान्यायाधिवक्ता प्रधानले २७ पुसमा अभियुक्तहरुमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाउन लखित निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसैगरी नेपाल प्रेस यूनियन र डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसनको तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता प्रधानविरुद्ध अर्को छुट्टै रिट दायर गरिएको छ । युनियनका सन्तोष न्यौपाने र एशोसियसनका कमलप्रसाद इटनीद्वारा दायर रिटमा अदालतको अवहेलनामा मुद्धा चलाउन र प्रमाण सुरक्षित गर्न समेत माग गरिएको छ ।

रिटको पूर्ण पाठ

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
बिषय: उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरिपाउँ ।
जिल्ला दैलेख नारायण नगरपालीका वडा नं.१  घर भै हाल काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.३४ वस्ने वर्ष ४६ को अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद शर्मा “वन्दी”………………………….१
बिरुद्ध
नेपाल राज्यका महान्याधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ    काठमाडौं . ………१
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भटृराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ …..१
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं …………………………………………….१
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, दैलेख……………………………………………..१
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख  …………………………………………………..१
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं ………………………………………१

म निवेदक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा  ३२, १०७  (२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४० समेतको अधिनमा रही निम्नलिखित निवेदन गर्दछु ।

१)    म निवेदक दैलेख जिल्ला घर भै विगत दुई दशक भन्दा वढि समय देखि कानून व्यवशाय पेशामा क्रियाशिल रहि कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालीका, मानव अधिकार र लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थाको पक्षमा उभिदै आएको छु । यसका अतिरिक्त मैले मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन, विधिको शासन र दण्डहीनताको विरुद्धमा समेत काम गर्दै आईरहेको छु । यो अभियान राज्यका सवै काम कारवाहीहरु प्रचलित कानुन तथा संविधान सम्मत र प्रजातन्त्रको मुल्य मान्यता र पद्धति अनुसार हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा आधारित छन् । मिति  ०६१÷४÷२७ गते दैलेख जिल्लामा हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाकी पत्नी लक्ष्मी थापाको जाहेरीवाट सुरु भएको प्रहरी अनुसन्धान स्थगन गर्न विपक्षी महान्याधिवक्ता तथा प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराईले गरेको निर्देशनले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को मुल्य मान्यता र प्रावधानहरुको उल्लंघन भै स्वतन्त्र न्यायपालीकाको अवधारणामा समेत प्रश्न चिन्ह खडाभएकाले सो कार्यवाट मुलुकमा दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाई  विधिको शासनको उपहास गरेकोले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएकोे हँुदा र यसमा म समेतको सरोकार रहन गएकाले सो निर्णय वदर गराउने अन्य वैकल्पीक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा  ३२, १०७  (२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४० समेतका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

२)   मुद्दाको तथ्यगत विवरण यस प्रकार रहेको छः

क)   रेडियो नेपालको दैलेखका सम्वाददाता डेकेन्द्रराज थापा दैलेख बजारको खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले दैलेख बजारमा आउने खानेपानीको पाइप काटि पानी आपूर्ति बन्द गराएकाले सो विषयमा माओवादी पार्टिका कार्यकर्ताहरुसंग छलफल गर्न भनि मिति २०६१÷३÷१२ गते विहान अं ५ वजेका समयमा दैलेख नारायण नगरपालिका वडा नं ६ बस्ने कमल न्यौपानेसंग नौमुलेतर्फ जानु भएकोमा सोही दिउँसो माओवादीले अपहरण गरी मिति ०६१÷४÷२७ गते ने.रा.प्रा.वि.द्धारी दैलेख (हाल मा.वि.) स्कुलको कोठामा यातना दिइ हत्या गरेको कुरा सो पार्टिका तत्कालिन जिल्ला सचिब रणजीत उपनामका लछिराम घर्तिको हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीबाट जानकारी हुन आएको थियो । यस विषयमा डेकेन्द्रराज थापाकी श्रीमति लक्ष्मी थापाले मिति ०६५ साल भदौ ६ गते दैलेख कट्टि गा.वि.स.वडा नं १ बस्ने बमबहादुर खड्का, ऐ द्धारी गा.वि.स.वडा नं १ बस्ने लछिराम घर्ति, ऐ छिउडी पुसाकोट गा.वि.स.बस्ने केशव खड्का समेतका उपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउनु भएको थियो ।

ख)    जाहेरी दर्ता भएको ४ वर्ष भन्दा वढि समय व्यतित भै सक्दा समेत अभियुुक्त पत्ता लगाउने, पक्राउ गर्ने लगायत अनुसन्धान र तहकिकात हुन नसकेकोले प्रभावकारी अनुसन्धान गरि दोषि देखिएका व्यक्तिहरुलाई सम्वन्धीत कसुर अपराधमा मुद्दा चलाउनु र पिडितलाई परिपुरण लगायत प्रभावकारी उपचार प्रदान गरि पाउँन परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी सहित जाहेरवाला लक्ष्मी थापाले मिति २०६९÷८÷२७ गते श्री पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा परमादेशको रीट निवेदन दर्ता गराउनु भएकोमा  मिति ०६९÷८÷२८ गते श्री पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका माननीय निमित्त मुख्य न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलाशबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार प्रमाण सहित पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत मार्फत १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखका नाउमा कारण देखाउ आदेश जारी भै उक्त मुद्दा हाल विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

ग)   यसै विचमा मिति ०६९÷९÷२० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले उक्त हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा लक्षीराम घर्तिलाई र ऐ २१ गते हरिलाल पुन मगर, विर वहादुर के.सी, निरकवहादुर घर्ति मगर र जय वहादुर समेतलाई पक्राउ गरि श्री दैलेख जिल्ला अदालतबाट कानून वमोजिम म्याद थप गरि मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । र पक्राउ परेका व्यक्तिहरु मध्ये लक्षीराम घर्तिले डेकेन्द्र थापालाई कसरी यातना दिई जिउदै गाडिएको थियो भन्ने साविती वयान गरेका थिए ।

घ)    यो विषयमा भईरहेको प्रहरी अनुसन्धानले लामो समयसम्म न्यायको पर्खाईमा रहेका पीडितहरुका लागी आशा पलाउदै गरेको अवस्थामा विपक्षी प्रधानमन्त्री बाबुराम भटृराईले काडमाडांैमा मिति ०६९÷९÷२४ गते सार्वजनिक समारोहमा उक्त प्रहरी अनुसन्धानलाई शान्ति प्रकृया विथोल्ने कामका रुपमा चित्रण गर्नु भएको थियो । त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री भटृराईको दबाबमा अभियुक्तसँग बयान लिने काम रोकिएको भन्ने समाचार मिति ०६९÷९÷२४ गतेका छापाहरुमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसैगरी उक्त घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयान नलिन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दबाब दिदै अनुसन्धान अधिकृतले उक्त बयान लिने कार्य नरोके कारवाही गर्ने र सम्वन्धीत जिल्ला सरकारी वकिलको तीन पुस्ते नै सिध्याई दिने धम्की दिदै अनुसन्धानको कार्य रोक्न निर्देशन दिएको कुरा मिति ०६९÷९÷२७ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त पत्रको प्रतिलिपी माग गर्दा विपक्षीले दिन इन्कार गर्नु भएको थियो । विपक्षी प्रधानमन्त्री र महान्याधिवक्ताको मौखिक निर्देशन र धम्कीका वावजुद पनि दैलेख जिल्लाका अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले उक्त अनुसन्धान जारी नै राखेका र यदि अनुसन्धान रोक्नुपर्ने हो भने लिखित निर्देशन चाहिने अडान लिएकाले विपक्षी महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानले महान्याधिवक्ता कार्यालयको नाउँवाट मिति ०६९÷९÷२७ गते प्रहरीप्रधान कार्यालयलाई एक निर्दैशनात्मक पत्र पठाईएको रहेछ । उक्त पत्रमा वादी लक्ष्मी थापाको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी लक्षीराम घर्ती मगर समेत भएको मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने हुँदा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउन नमिल्ने भएकोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दैलेख तथा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतलाई उक्त अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्य रोक्न निर्देशन दिने भन्ने नै मुख्य विषय रहेछ । विपक्षी महान्याधिवक्ताको उक्त गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी निर्देशनले हाल चालु अनुसन्धान प्रकृया अवरुद्ध हुने र हाल पक्राउ परि अदालतको आदेशानुसार न्यायीक हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरु पनि न्यायिक प्रकृया पुरा नभै कार्यकारी आदेशवाट छुट्ने संभावना वढेर गएको छ ।

३)    विपक्षी प्रधानमन्त्री एवं महान्याधिवक्तालाई फौज्दारी मुद्दाको अनुसन्धान रोक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । बरु सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन, २०४९ को विभिन्न दफाहरुले बिपक्षीहरुलाई घटनाका सम्वन्धमा यथाशिघ्र अनुसन्धान गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व निरोपित छ । यस सम्वन्धमा सरकारी मुद्धा सम्बन्धि ऐन, २०४९ को निम्न दफाहरु सान्दर्भिक छन् ।
क)    प्रमाण लोप वा नास हुन नदिन अपराधी उम्कन नपाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने (दफा ४)
ख)    अपराधसंग सम्बन्धित बिवरण र ठाउँको खानतलासी लिने (दफा १०)
ग)    शंकास्पद ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने । (दफा १४)
घ)    अभियोगपत्र दायर गर्ने (दफा १८)
यसरी सरकारी मुद्धा सम्बन्धि ऐनका बिभिन्न दफाहरुले बिपक्षीहरुलाई घटनाका सम्बन्धमा यथाशिघ्र अनुसन्धान  गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व तोकेको छ । यस्तो कानुनी दायित्वको परिपालना गर्नु बिपक्षी निकायहरुको कर्तब्य हो । उक्त दफाहरु समेतको वर्खिलाप हुने गरि कुनै आदेश वा निर्देशन गर्न पाईदैन मिल्दैन । अत महान्याधिवक्ताको कार्यालयले मिति ०६९÷९÷२७ मा लेखेको उक्त पत्र गैरकानूनी भै वदरभागी छ ।

४)    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को  धारा १३५ ले महान्याधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार महान्यायधिवक्ताले “कुनै अदालत वा न्यायीक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फवाट मुद्दा चलायने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तीम निर्णय गर्ने अधिकार” राख्दछन् । तर मुद्दाको अनुसन्धानलाई रोक्ने वा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने पहिलो अधिकार भने महान्याधिवक्तालाई छैन । महान्यायाधीवक्ताको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक हितका लागि न्याय प्रदान गर्ने पहल गर्नु हो । उसका कार्यहरु सार्वजनिक हित संरक्षण गर्न अनुसन्धानलाई निर्देशित गर्ने र त्यस तथ्यको आधारमा अभियोजन गर्ने हो । सार्वजनिक हित र न्यायको विपरित गरिएको महान्यायाधीवक्ताको कार्य निजको संवैधानिक दायित्व विपरित छ । अतः विपक्षीले गरेको उक्त निर्देशन गैर कानुनी र असंवैधासनक छ । साथै महान्याधिवक्ताको उक्त धारा १३५ वमोजिमको अधिकार धेरै पहिले देखिनै सम्वन्धीत जिल्ला र पुरावेदन सरकारी वकिलहरुमा प्रत्योजन गरिएको छ, र त्यसैका आधारमा प्रत्येक सरकारी वकिलले सो अधिकार प्रयोग गरि विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम गर्दछन् । यसरी प्रत्योजित अधिकार विपक्षी महान्याधिवक्ताले फिर्ता लिनु भएको पनि छैन । अत ः आफुले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रयोग त्यसलाई फिर्ता नलिई सोझै गर्न नसकिने हँुदा उक्त पत्रको कानूनी अस्तित्व शुन्य सरह छ र यस्तो गैरकानूनी निर्दैशन मान्न अन्य विपक्षीहरु वाध्य समेत छैनन् ।

५)     संबिधानको धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन भन्ने व्यवस्था गर्दै  कसैलाई पनि समान्य कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरेको छ । यस निर्णयवाट अरु फौजदारी अभियोग लागेका अभियुतmहरु माथि विभेद हुने व्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु । राजनितिदक दलको नेता हँुदैमा फौजदारी न्यायको प्रकृयावाट उन्मुतिm पाइन्छ भन्न सन्देश आम नागरिकमा संप्रेशण हुन्छ । यस्तो सन्देशले समानताको मान्यता र कानूनको शासनको सिद्धान्तलाई गम्भीर असर पार्दछ ।

६)      मानव अधिकारको उल्लङघनको घटनामा पिडितहरुलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको दायित्व हो । प्रभावकारी उपचार को प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुमा खासगरि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र को धारा ८, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघिय अनुबन्ध रहेका छन । नेपालले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ लाई सन् १९९१ को मे १२. तारेखमा अनुमोदन गरि यसको पक्ष राष्ट्र भएको छ । यो अनुवन्धको धारा २ (३) ले प्रभावकारी उपचारको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ । र प्रभावकारी उपचारको हक अन्र्तगत न्यायको हक महत्वपुर्ण तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ । यसका साथै उक्त प्रभावकारी उपचारको हकलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले अपनाउनु पर्ने विभिन्न उपायहरु र तरिकाहरुको सम्वन्धमा पनि यस अनुवन्धले सम्वन्धीत पक्ष राष्ट्र उपर विभिन्न दायित्वहरु सृजना गरेको छ । त्यस्तो दायित्व  अन्र्तगत अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व तथा आरोपीलाई अभियोजन गर्ने कुरा समेत पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार समिति, जसलाई यो महासन्धीका व्यवस्थाहरुको व्याख्या गर्ने अधिकार प्राप्त छ, ले आफ्नो व्याख्यात्मक टिप्पणी नं २ मा उल्लेखित अधिकारहरुको उल्लंघनमा परेका व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुने र त्यस अन्तर्गत पिडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई  दोषी पाइएको  खण्डमा  त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दण्डीत गर्नु पर्ने भनि व्याख्या गरेको छ । यसरी दोषिलाई कानुनको दायरामा ल्याई पिडीतलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सो नगरी अनुसन्धान अवरुद्ध गर्न सकिदैन ।

७)     जहासम्म महान्याधिवक्ताको पत्रमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (ध), विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक तत्कालीन संविधानसभा सदस्य केशव राई विरुद्ध ओखलढुंगा जिल्ला अदालत समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदक केशव राईलाई पक्राउ नगर्नु ÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोले सशस्त्र द्धन्दको क्रममा घटित घटना सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत कारवाही अगाडी बढाउन नमिल्ने भन्ने कुरा छ, त्यो सम्मानीत अदालतको मिति २०६८। ३।७ को सुंयुक्त ईजलासवाट रिट नं १०९४ निम्न   व्याख्या भै निरोपीत भै सकेको छ ।
“जनयुद्धकालमा भए गरेको कार्यहरु मानव अधिकार उल्लंघन मानिने हो होइन तथा सो कार्यहरु विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्र वा प्रचलित न्याय प्रणालीको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत कारवाही हुने विषय हो भन्ने तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरुले अपराधिक कार्य गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य हुने भनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, दस्तावेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रचलित मापदण्ड रहेको भनी निज अग्नि सापकोटालाई मन्त्री पदको कार्य संचालन गर्न रोक लगाई पाऊँ भनी यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट लिई आएको अवस्था छ । मानव अधिकारको सर्वोपरिताको संरक्षण गर्नु सर्वोच्च अदालतलगायत राज्यको हरेक निकायको परम कर्तव्य हो । खासगरी मुलुकमा मानव अधिकारको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्ने, कानूनको शासनको सर्वोच्चता कायम गराउने समेतका संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च अदालत यस कर्तव्य पालनको निमित्त कहिल्यै पनि अन्यमनस्क रहन सक्दैन । हाम्रा राष्ट्रिय कानून मानव अधिकारको संरक्षण र कानूनको सर्वोच्चताका दिशामा लक्षित छन् भने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध, १९६६ ९क्ष्ऋऋएच्० समेतको नेपाल हस्ताक्षरी भएकोले उक्त घोषणापत्र, अनुबन्ध र अन्य महासन्धी समेतको परिपालन गर्न गराउन अदालत कानून्तः वाध्य छ ।

त्यस्तै कानूनको शासनको मर्यादा राखी तदनुरुप आचरण प्रदर्शित गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यलाई राष्ट्रिय तथा सामाजिक जीवनमा परिचित नागरिकहरुले अझ बढी जिम्मेवारीका साथ बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो भन्दा पनि बढी शपथ ग्रहण गरी सार्बजनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिले यो शपथ मुलुक र समस्त मानव जातिप्रति प्रकट गरिएको प्रतिवद्धता भएको सम्झी संविधान र कानूनको परिपालना गर्न हरहमेशा कटिवद्ध रहनु पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै मुलुकलाई द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण अवस्थामा रुपान्तरित गर्न मिति २०६३÷८÷५ मा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको र सोलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६६(३) र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची ४ ले समाहित गरी संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीको खाका कोरेको छ । यही संविधानको धारा ३३(ध) र विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ ले राज्यको दायित्वका रुपमा स्वीकारेको “उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग” आजसम्म गठन हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । यसका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भई अझै विचाराधिन अवस्थामै छ । यसरी संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीको प्रबन्ध गर्ने कुरा आजसम्म सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु एउटा विडम्बनाको स्थिति हो ।

तर संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध भई नसकेको स्थितिमा सामान्य न्याय प्राणाली ९चभनगबिच वगकतष्अभ कथकतझ० ले आफ्नो गति लिन्छ । कारण लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली कहिल्यै सुशुप्त हुँदैनन् । कानून कहिल्यै शून्य हुँदैन । कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी परेको अवस्थामा सामान्य न्याय प्रणालीलाई परिचालन गर्ने प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ समेत अनुसार अपराध अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनै पर्दछ । भविष्यमा संक्रमणकालिन न्याय प्रवन्ध ९त्चबलकष्तष्यलब िव्गकतष्अभ क्थकतझ० को व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धन भएका,  भई रहेका र दायर रहेका मुद्दाहरु पनि सम्बन्धित कानूनले व्यवस्था गरेमा तोकिएबमोजिम क्षेत्राधिकार परिवर्तन हुन नसक्ने होइन ।”

यस्तो अवस्थामा  महान्याधिवक्ताले संविधानको धारा १३५(३) (ख) वमोजिम सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्थामा उल्टै कानूनको व्याख्याका दृष्टिमाप्रभाव सुन्य रहेको एउटा आदेशको हवाला लिएर निहित राजनितीक अभिष्ट पुरा गर्ने कुराले महान्याधिवक्ताको कार्य राज्यको अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व ९यदष्निबतष्यल तय ष्लखभकतष्नबतभ० तथा सार्वजनिक हितका लागि न्यायको प्रत्याभूति गर्ने दायित्वबाट विभुख भएको पाइन्छ ।

८)     अतः माथि प्रकरणहरूमा उल्लेखित तवरवाट विपक्षीहरुले संविधान र प्रचलित कानून विरुद्ध आफ्नो पदिए हैसियत दुरुपयोग गरि गैरकानूनी ढंगवाट अपराध अनुसन्धानमा वाधा पुर्याउने र अनुसन्धान नै रोकेर कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्ने काम गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६९ को धारा १०७(२) वमोजिम महान्याधिवक्ताको कार्यालयले मिति ०६९÷९÷२७ मा लेखेको उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेश द्धारा वदर गरि पाउँ र अन्य विपक्षीहरुलाई सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनले तोकेको दायित्व अनुरुप आफ्नो दायित्व पुरा गर्न परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ । साथै विपक्षीहरुले गरेको काम न्याय प्रसासन विरुद्द छ । यसलाई ९ यदकतचगअतष्यल तय वगकतष्अभ ० भनिन्छ र यो आफैमा गैरकानूनी तथा अपराधजन्य कार्य हो । आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरि अनुसन्धानमा वाधा पुर्याउने काम विपक्षी प्रधानमन्त्री र महान्याधिवक्ताले गरेकाले यसको अनुसन्धान गरि प्रचलित कानून वमोजिम निजहरुलाई कारवाही गर्न सम्वन्धीत निकायका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि गरि पाउँ ।

९)     विपक्षीहरु अत्यन्त प्रभावशाली भएका र तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुने हो भने हाल पक्राउ परि अदालतको आदेश वमोजिम न्यायिक हिरासतमा रहेका माथी उल्लेख गरिए वमोजिमा अधियुक्तहरु तत्काल थुना मुक्त हुने संभावना प्रवल रहेकाले प्रस्तुत मुद्दालाई आजै सम्माननीय प्रधानन्याधिशज्यू समक्ष प्रस्तुत गरि आजको पुरक दैनिक पेशी सुची  प्रकासन गरि विपक्षीहरुका नाउमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले मिति ०६९÷९÷२७ मा लेखेको उक्त पत्र प्रस्तुत मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र जिल्ला अदालतको अनुनुमतिले अनुसन्धान पक्रिया अघि वढिरहेका कार्यलाई हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउँ ।

१०)  पछि हाम्रो तर्फवाट अदालतमा उपस्थित भै वहस गर्नुहुने कानुन व्यवसायीको वहसलाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानि पाउँ ।

११)  प्रस्तुत निवेदनको विषय वस्तु अति नै गम्भीर भएकोले यस रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियामावली २०४९ को नियम ३८ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी रिट निवेदनको सुनवाई गरी पाउँ ।

१२) निम्न कागजात यसै साथ संलग्न रहेको छ ।
क. विभिन्न मितिमा पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको छविचित्रहरु

१३)    यसमा लेखिएको ब्यहोरा ठिक साँचो हो झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुंला बुझाउँला ।
निवेदक
गोविन्द प्रसाद शर्मा “वन्दी” ………..१

ईति सम्वत २०६९ साल पौष २९ गते रोज १ शुभम् ………………………

प्रतिकृया दिनुहोस