डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र युरोपेली आयोग तथा नर्वे र सीवजरल्याण्डसमेतका नेपालको विकास कार्यक्रममा प्रमुख दाता रहेका राष्ट्रहरुले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्र गठन गर्दा निर्धारित अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा नगरिए सबै खाले  सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालमा बढ्दो  दण्डहीनता र मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाप्रति चासो देखाउँदै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता सम्बन्धी आयोगमा आम माफी दिने प्रावधान राखिएको सूचना बाहिर आएपछि जारी सो विज्ञप्तिमा आयोगको मस्यौदाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरण, बढदो महिला हिंसाका घटना र बेलायतमा महासेनानी कुमार लामा पक्राउ प्रकरण जस्ता घटनाले नेपालमा दण्डहिनता बढीरहेको र न्याय पद्दति खस्कदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरिएको छ । भनिएको छ “पीडितलाई कहिल्यै बेवास्ता गर्न हुँदैन र पीडकलाई कानुनी दायराबाट उम्कन दिनु हुँदैन । मानवअधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरु वा महिला विरुद्धका हिंसामा भएका अपराधलाई भुल्न हुँदैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस