यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्याक समुदायको मागलाई ध्यानमा राखेर लिंगको महलमा ‘अन्य’ जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ लाई गृहमन्त्रीस्तरबाट १६ पुसमा स्वीकृत प्रदान गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । सो समुदायका ब्यक्तिहरुलाई नागरिकता बितरण गर्ने कार्यमा एकरुपता ल्याउन यस्तो ब्यबस्था गरिएको परिपत्र गृहमन्त्रालयले सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाएको छ ।

निलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले ढिलै भए पनि गृहमन्त्रालयले सकारात्मक निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन् । पन्तले यसलाई १२ बर्षको संघर्षको प्रतिफल भएको बताए । यसबाट आफूहरु अन्य नागरिक सरह भएको उल्लेख गर्दै उनले भने “अबको चुनौती भनेको यो समुदायका ब्यक्तिहरुलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने नै हो ।” यो निर्णयबाट यसअघि सर्बोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा यो समुदाय पनि प्राकृतिक हुन् जसको अन्य नागरिक सरह अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै पहिचान सहितको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सो आदेश जारी भएपछि तीन जनाले तेस्रो लिंगि उल्लेख गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए ।

यसअघि यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्याक समुदायका ब्यक्तिहरुलाई पहिचानसहितको नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा नागरिकता नियमावली, २०६३ का अनुसूचीहरु हेरफेर तथा थपघट गरी ९ असार २०६९ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस