पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरुको बयान रोक्न आदेश दिएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटको सुनुवाई गर्दै ५ माघमा सर्वोच्च अदालतले अदालतमै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।

अदालतमा लिखित बयान दिंदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले अनुसन्धान रोक्न आदेश दिएको भन्ने आरोप झुटो कपोलकल्पित भएको दाबी गरेका छन् । पाँच पेज लामो बयानमा उनले कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले आफूले कुनै पनि निर्देशन नदिएको भन्दै दायर रिट खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने १४ माघमै बयान दिइसकेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस