आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ मानव अधिकारविरुद्धका अपराधको कानूनी कारबाहीको विकल्प हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । उनले ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ ले फौजदारी कानूनलाई विस्थापित गर्नै नसक्ने बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अघि नबढाउनू भनेर आफू मातहतका अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको भन्नेबारे केही दिनअघि प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महानिरीक्षक रानालाई आयोगमा बोलाई उक्त जानकारी गराएको हो ।

त्यसअवसरमा आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले नेपालले दण्डविहीनताको इतिहास मेट्न आवश्यक रहेको बताउँदै ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग’ को नाममा विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीलाई मिच्न नमिल्ने बताए । “मुद्दा फिर्ता लिन ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ नचाहिने तर, मुद्दाउपर कारबाही अघि बढाउनचाहिँ त्यही आयोग चाहिने ?” प्रधानले भने, “सरकारको विरोधाभाषपूर्ण कार्यशैली आश्चर्यलाग्दो छ ।”

त्यसक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले आपूm कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार पदमा रहेकोले द्वन्द्वकालीन समयका मुद्दा अघि नबढाउनू भनेर निर्देशन दिने दुस्साहस कहिल्यै नगरेको दाबी गरे । उनले प्रहरी संगठन मानव अधिकार र विधिको शासनप्रति पूर्ण बफादार रहेको बताएका थिए ।

त्यस क्रममा अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा विधिसम्मत र मानव अधिकारमैत्री अवधारणा अंगिकार गर्दै प्रहरी संगठनभित्र मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम र व्यवहारलाई संस्थागत गर्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस