एमाओवादीको हेटौंडामा जारी सातौं महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै दाहालले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश वा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बन्द सत्रमा सहभागी एक नेताका अनुसार कांग्रेस र एमाले सहमत भए बहालवाला वा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र त्यसमा पनि सहमति नभए अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा  चुनावी सरकार बनाउनु पर्ने दाहालको भनाई थियो । उनले २०७० जेठभित्र चुनाव गर्ने शर्तमा यस्तो विकल्पमा जाने सकिने उल्लेख गरे । यो संगै दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन सामान्य संशोधनसहित महाधिवेशनले पारित पनि गरेको छ ।

यसअघि महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा दाहालले महाधिवेशनले सहमतिका लागि नयाँ फर्मुला ल्याउने र त्यो विपक्षी दलहरुले पनि मान्नु पर्ने बताएका थिए ।
दाहालको प्रतिवेदनमा रहेको सीमा विवाद जनमत संग्रहबाट सुल्झाउनु पर्ने भन्ने प्रस्ताव हटाइएको छ भने विप्पा सम्झौता सैद्धान्तिक रुपमा ठिक भए पनि त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने भए घरेलु कानून बनाएर लागु गर्न सकिने उल्लेख छ ।

२५ माघ विहान महाधिवेशनको बन्द सत्रमा चार घण्टा बोलेका दाहालले विगतमा सात दल र माओवादी बीच भएको १२ बुँदे सम्झौता ‘जनयुद्ध’ बाटै सत्ताकब्जाको उद्देश्य सफल हुन नसकेपछि बाध्यताबस संसदवादीहरुसँग गर्नु परेको बताएका छन् ।

तीन बजेपछि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुनेछ । २० माघमा शुरु भएको महाधिवेशन २५ माघमा आज समापन हुने बताइए पनि नेतृत्व चयन प्रक्रिया लम्बिएमा भोलीसम्म महाधिवेशन चल्नसक्ने एमाओवादीले बताएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस