कानूनिवदहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरुको प्रयास रोक्न राष्ट्रपतिसँग माग गरेका छन् ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने एमाओवादी प्रस्ताव र त्यसमा प्रमुख विपक्षी दलहरुले पनि सहमति जनाएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको भन्दै स‌ंविधानविद एवम् कानूनविद्हरुले त्यसो गर्नु संवैधानिक परिकल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएको बताएका छन् ।

२९ माघमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले विश्वमा तीनसय वर्ष अघिदेखि स्थापित र नेपालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापनादेखि प्रचलनमा रहेको शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवम् कानूनीराजको धज्जी उडाई विश्वसामू नेपाललाई लज्जित पार्न खोजेको बताए।

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकारद्वय शम्भु थापा र हरिहर दाहाल, संविधानविद भीमार्जुन आचार्य, बार एशोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र महासचिव सुनिल पोखरेल छन् ।

उनीहरुले संविधानविपरितको यस्तो कार्य रोक्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग आग्रह गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गर्न पनि आग्रह गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा मानव अधिकारकर्मी, कानूनविद, नागरिक अगुवा र सञ्चारकर्मीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
पत्रकार सम्मेलनपछि कानूनविदहरुको टोली यससम्बन्धमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास गएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

प्रतिकृया दिनुहोस