गैरसरकारी सस्था महासंघ नेपाल, मानव अधिकार एलाइन्स, राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल, शान्तिका लागि साझा अभियानसहितका १२ संस्थाहरुले १ फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

एउटै व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख बनाउनु सिद्धान्ततः अनुचित र स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरोधी हुने उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस