२ फागुनमा सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले चुनावी सरकार गठनका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीश बाहेकका अन्य विकल्पमा सहमति गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नहुने अडान लिएपछि कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व अस्वीकार गरेको हो ।

बैठकले अन्य दलहरुसँग विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल गरी सहमतिको सरकार गठनका लागि सभापति सुशील कोइराला, बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मा दिएको छ ।

प्रमुख नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन सम्बन्धी एमाओवादी प्रस्तावमा केही लचकताका देखाएपछि अन्य सदस्यहरुले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले भने, “प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य विकल्पमा छलफलमा गर्न तीन नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छौं ।”

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन २०७० जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार हटाई लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सबै विकल्पहरु खुल्ला राखी राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मेवारी दिने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।”

प्रतिकृया दिनुहोस