नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी अन्तरिम संविधानको धारा ८८ को १ बमोजिम राष्टपतिले अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय हरिकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष व्यक्त गरेको पतिवद्धा र राष्ट्रिय हितलाई समेत दृष्टिगत गरी अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २ फागुनमा राष्ट्रपति यादवसँग भेट गरी संगठित अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०६९ जारी गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

अध्यादेश जारी नभए मुलुुक कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना भएकोले राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश मात्रै स्वीकृत गरेका हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा कार्यरत वित्तिय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) प्लेनरी बैठक ७ फागुनदेखि ११ सम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा बस्दैछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस