५ फागुनमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित नहुने गरी चुनावी सरकारको नेतृत्व चयनका लागि सबै विकल्पमा छलफल गरी सहमति गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा दिइएको एमाले सचिव विष्णु पौडेलले हिमाल खबरलाई बताए ।

दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनका प्रति सकारात्मक भए पनि अधिकांश सदस्यहरुले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए ।

बैठकले स्पष्टरुपमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नहुने निर्णय नगरे पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित नहुने गरी निर्णय लिन पार्टीको वार्ता टोलीलाई जिम्मा दिएको हो । वार्ता टोलीमा एमाले शीर्ष नेताहरु छन् ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाओवादी र कांग्रेस सहमत भइसकेको र एमाले शीर्ष नेतृत्वसमेत रेग्मी प्रति सकारात्मक रहेकोले यो निर्णयसँगै रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको सम्भावना बढेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस