७ फागुनमा आदिवासी जनजाति महासंघले संविधान सभा प्रयोजनका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको समेत नेतृत्व दिन खोज्नु लोकतन्त्रकै लागि लज्जाको विषय भएको महासंघले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई अलग राख्नुपर्नेमा चार राजनीतिक शक्तिले प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेका व्यक्तिलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि छनौट गर्नु गम्भीर षडयन्त्र भनेको छ ।

महासंघले प्रमुख दलहरु गैर जम्मेवार भएको दाबी गर्दै दलहरुजस्तै न्यायालयको नेतृत्व पनि गैर जिम्मेवार बन्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।

वर्तमान राजनीतिक संकटबाट निकासका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन वा संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस