प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नेमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच सहमति भए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया र विधिसँगै नागरिकता विवाद, मतदाता नामावली, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, सेनाको तालिम लिइरहेका लडाकुहरुको दर्जा निर्धारण, विभिन्न आयोग गठनलगायतका बिषयमा ८ फागुन बिहन बसेको बैठकमा सहमति नबनेको हो ।

चार राजनीतिक शक्तिहरुबीच अन्तिम सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि राष्ट्रपतिले उक्त विषयमा विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

बिहानको बैठकमा सहमति नभए पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्ने र छिटै सहमति बन्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको अनिच्छा

दलहरुबीचमा सहमति नभएसँगै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले पनि सबै दलहरुको सहमति नभएमा र आफूलाई सम्पूर्ण अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री नबनाइए सरकारको नेतृत्व गर्न अनिच्छा प्रकट गरेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने भनिएको चुनावी सरकार सञ्चालनका लागि दलहरुको संयन्त्र गठन गर्ने लगायतका विषयमा रेग्मीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको समाचारहरु आएका थिए । दलहरुले सहमतिमा ढिलाइ गरी विवाद बढाउने काम गरेको र आफूलाई पनि ‘निरिह प्रधानमन्त्री’ बनाउन लागिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस