अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा १२ फागुनमा बसेको कार्यदलको बैठले प्रधानन्यायाधीसको चासो, कानुन ब्यवसायीको सुझावलाई समेत समेटेर प्रस्ताव तयार गरेको कार्यदलका सदस्य फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले जानकारी दिए । उनले शक्ति पृथकीकरणमा असर नपर्ने गरि भाषा मिलाएको बताए ।

एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन संवैधानिक र कानूनी जटिलता फुकाएर सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको थियो । कार्यदलको बैठकले मतदाता नमावाली, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र नागरिकताको विषयमा भने टुंगो लगाउन सकेन ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्दा अन्तराष्ट्रिय चासोलाई पनि ध्यान दिने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । नागरिकताका विषयमा सहमति नभएपछि शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

१२ फागुन विहान बसेको चार पक्षका शिर्ष नेताले सहमतिका लागि थप प्रकृया मिलाउन कार्यदललाई जिम्मा दिएका थिए ।

कार्यदलले तयार गरेको सुझावका विषयमा छलफल गर्न १३ फागुनमा फेरी बैठक बस्ने एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस