४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्वगर्न दलहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्ने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको व्यक्तिगत चाहना नभई देशमा उत्पन्न राजनीतिक एवम् संवैधानिक जटिलताको निकासका लागि उनले यो स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रबक्ता हेमन्त रावलले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ:
देशमा उत्पन्न संबैधानिक एवं राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि विगत केही दिनदेखि राजनीतिक दलहरुले गरेको छलफलमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीस ज्यूको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने सम्बन्धमा छलफल भएकोम कुरा सार्वजनिक भएको हामी सबैमा विदितै छ ।

सम्माननीय ज्यूको कानुनको शासन, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, स्वतन्त्र न्यायापालिकाप्रतिको प्रतिबद्धता एवं उहाँले विगत चार दशकदेखि निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादनमा पुर्याउँदै आउनुभएको योगदान एवं न्यायप्रतिको निष्ठाको कारण नै उक्त छलफल भएको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको बुझाइ रहेको छ ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा रही देशको न्यायप्रणालीको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय ज्यूको कुनै निजी चाहना वा आकांक्षा रहेको नभइ यो विषय बृहत्तर राष्ट्रिय हित एवं सरोकारको विषय रहेको हुँदा राष्ट्रिय हित अनुकुल देशमा उत्पन्न राजनीतिक एवं संबैधानिक जटिलताको निकासका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यूको सकरात्मक दृष्ट्रिकोण रही आएको छ ।

त्यसैले राजनीतिक तहमा गरिने सहमति, संबैधानिक एवं कानुनी जटिलताको निकास तथा न्यायपालिका र न्यायिक निर्णयको उच्च सम्मान गर्दै सो अनुसार अगामी प्रकृया निर्धारित हुने कुरा सबैमा जानकारी गराउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यूवाट निर्देशन भएबमोजिम यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस