न्यायाधीशद्वय रामकुमार साह र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलाशले १४ फागुनमा स्थापितलाई हटाउनु अनाधिकृत रहेको भन्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

गत ५ बैशाखमा स्थापितलाई प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको बाबुराम भट्टराई सरकारले ४ माघमा उनको काम चित्त नबुझेको भन्दै हटाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध स्थापितले ८ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

स्थापितलाई हटाउनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले उनको काम चित्त बुझ्दो नभएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त समिति नै अवैध भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै स्थापितले १५ फागुनदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस