संखुवासभाको खाँदवारीमा १६ फागुनमा पत्रकारहरुसँग गुरुङले भने, “प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने राजनीतिक दलले जनतालाई भनिदिए हुन्छ यो त राजतन्त्र स्थापनाका लागि कसरत हो भनेर ।”

सचिव गुरुङले देश अहिले अर्कैले चलाइरहेको, ठूला चार राजनीतिक दलका हातमा देशको साँचो नभएको धारणा राख्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशबाटै १० वर्षे ‘जनयुद्घ’ र दोस्रो जनआन्दोलनबाट जनताले पाएको उपलब्धि मास्न लागेको दाबी गरे । जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाई राख्नसके मात्र राष्ट्रियता, जनमत, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताबाट निकास निकाल्न सकिने धारणा राखे ।

प्रतिकृया दिनुहोस