आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दलहरुबीच भएको छलफलपछि आफू सकारात्मक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमार्फत प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले जारी गरेको विज्ञप्ति र अन्य सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्ता न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता सिंहले १७ फागुनमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीविरुद्ध अदालतको मानहानी सम्बन्धी उक्त निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरेपछि सिंहले दरपीठविरुद्ध पुनः निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमाथि २२ फागुनमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको इजलाशले सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठलाई सदर गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले हिमालखबरलाई बताए ।

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो वक्तव्यमा न्यायालयको उच्च सम्मान गर्छु भनेकाले अपहेलना भन्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।

अर्को मुद्दामा ३० गते भित्र विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिनका लागि दलहरुले शुरु गरेको प्रक्रियाको विरोधमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ३० फागुनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको इजलासले उक्त रिटको सुनुवाई विशेष इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै १ चैतको मिति तय गरेको सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिए ।

१५ फागुनमा अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि भरतमणि जंगमले दायर गरेको रिटको सुनुवाई भने २४ फागुनमा विशेष इजलाशले गर्ने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस