दलकै नेताहरु, सरकारमै रहेका र बाहिर रहेका अन्य दलहरु, नेपाल बार एशोसिएसन, नागरिक अगुवाहरु लगायतको विरोधका बाबजुद पनि प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार गठनको अड्डि कसेका नेताहरुले सहमतिलाई अन्तिमरुप दिन कार्यदल नै गठन गरे पनि समस्या जहाँको तहीं छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठनसँगै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नागरिकता विवाद, नेपाली सेनाको तालिम लिइरहेका माओवादी लडाकुको दर्जा मिलान लगायतका विषयहरुमा सहमति गर्नु पर्ने एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुको अडानका कारण सहमतिले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन ।

चारै राजनीतिक शक्तिका दुईदुई जना प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले समस्याको निकास निकाल्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरुले नै उक्त विषयमा सहमति गर्ने भनिएपछि २३ फागुनमा बस्ने भनिएको एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्न सकेन । उनीहरुले आन्तरिक तयारी गर्नु पर्ने भएकोले बैठक २४ फागुनमा बस्ने बताएका छन् ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव एमाओवादीको सत्ता लम्बाउने चालमात्रै भएको भन्दै आफूलाई त्यसमा विश्वास नभएको बताइसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई पनि २४ फागुनमै हुँदैछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस