फाइल तस्बीर

एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुले २४ फागुन साँझको बैठकपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न भएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई आज अन्तिम रुप दिने दाबी गरेका थिए । तर, उनीहरुले २५ फागुन साँझ सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा गरेको छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

दलहरुबीच मतदाता नामाबली, नागरिकता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र नेपाली सेनाको तालिम लिइरहेका माओवादी लडाकुको दर्जा मिलान सम्बन्धमा विवाद छ ।

एमाओवादी र मधेशी मोर्चा चुनावी सरकारको गठनसँगै उपरोक्त विषयहरुमा पनि टुंगोमा पुग्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । विशेष गरी वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सबैलाई आममाफी दिन सकिने प्रवाधान राखेकोमा कांग्रेस र एमालेले विरोध गर्दै आएका छन् भने एमाओवादी उक्त विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउने अडानमा छ । त्यसैगरी जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिइनुपर्ने मधेशी मोर्चाले अडान राख्दै आएको छ ।

विवाद सुल्झेनः गच्छदार

बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् मधेशी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले  कुनै पनि विवादित् विषयमा सहमतिमा पुग्न नसकिएको बताए । उनले विवाद झन बढेपछि २६ फागुनमा पुनः बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिए ।

२४ फागुन साँझ नेताहरुले नेपाली सेनाको तालिम लिइरहेको माओवादीको दर्जा मिलानबाहेकका सबै विषयमा सहमति भइसकेको दाबी गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धन पछि हट्योः रावल
बैठकमा सहभागी एमाले नेता भीम रावलले सत्तारुढ एमाओवादी र मधेशी मोर्चा २४ फागुनमा भएको सहमति भन्दा पछि हटेको दाबी गरे । उनले बैठकमा हिंजो गरिएका सहमतिभन्दा फरक कुरा आएपछि वातावरण विथोलिएको बताए ।

विवादित विषयहरुमा सत्तापक्षका नेताहरुले पूर्व सहमतिभन्दा फरक कुरा राखेको रावलको भनाई छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि एमाओवादीले २६ माघमा हेटौंडा अधिवेशनबाट औपचारिक प्रस्ताव गरेपछि त्यसयता दलहरुबीच थुप्रै पटक वार्ता र छलफलका शृंखला चलिरहेका छन् ।

केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरित प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि सहमत भएका नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पछिल्लो समयमा त्यसमा आफूलाई विश्वास नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । त्यसैगरी एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अगाडि सार्ने एमाओवादी प्रस्ताव सत्ता लम्बाउने चालामात्रै भएको बताएका छन् ।

————————————————————————

शीर्ष नेताहरु छलफलमा, आजै सहमति गर्ने दाबी
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रयासमा रहेका मुख्य दलका नेताहरूका बैठक अहिले बसिरहेको छ ।

हिमालखबर
शुक्रबार , २५ फागुन २०६९ ५:५२ पम

विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको कार्यदलका सदस्यहरूसहित बैठक सेना समायोजन समन्वय समितिको कार्यालय नयाँवानेश्वरमा बसिरहेको छ ।

बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरू सहभागी छन् । नेताहरूले बाँकीरहेका सबै विषयमा आजै सहमति जुटाएर प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठनको ढोका खुला गर्ने दाबी गरेका छन् ।

२४ फागुनमा बसेको दलहरूको बैठकमा नेताहरूले नेपाली सेनाको तालिम लिइरहेका माओवादी पूर्व लडाकुलाई दिइने दर्जा बाहेकका विषयमा करिब सहमति भइसकेको दाबी गरेका थिए ।

यसअघि आजै बसेको कार्यदलको बैठकमा बाधा अड्काउ फुकाउ र सहमतिको भाषाका विषयमा कानुनविद्हरूसँग छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाई १ चैतका लागि सरे पनि दलहरूले त्यसअघि नै सरकार गठनको तयारी गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस