सञ्जीव शर्मा

२७ फागुन साँझ नयाँबानेश्वरमा बसेको एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुको बैठकमा यसअघि विवादित भनिएका अन्य विषयहरुमा सहमति नबने पनि चुनावी सरकार गठन गर्दा हुने संवैधानिक र कानूनी ब्यवधान हटाउने बारेमा भने सहमति भएको छ ।

बाधा अडकाउ फुकाउ सम्बन्धी मस्यौदामा सहमति गरेपछि त्यसमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको राय बुझ्न पठाइएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।

चुनावी सरकार गठन गर्नुअघि गर्नै पर्ने भनिएका अन्य विषयहरुमा भने यो बैठकमा पनि सहमति हुन सकेन ।

बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्य विषयहरुमा सहमति नभए पनि सरकार निर्माणका लागि संवैधानिक बाधा अडचन फुकाउने विषयमा भने सहमति भएको बताए ।

विवाद कायमै
२५ फागुनको छलफल नै अन्तिम हुने दाबी गरेका नेताहरुले नागरिकता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र सेनामा समायोजन रोजेका माओवादी लडाकुको दर्जा निर्धारण लगायतका विषयहरुमा विवाद बल्झिएको बताएका थिए ।

२७ फागुनमा छलफल शुरु हुनअघि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले लडाकुको दर्जा निर्धारणबाहेक अन्य विषयहरुमा सहमति नजिक पुगिएको बताएका थिए । तर, दर्जा निर्धारण लगायत अन्य विवादित विषयहरु पनि यथावतै रहेको एमाले नेता रघुजी पन्त बताउँछन् । उनका अनुसार सहमतिको नजिक पुगिए पनि समस्या यथावतै छन् ।

सरकार गठन सहज होला ?
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रमुख दलहरुले कसरत गरिरहँदा उनीहरुबीच निर्वाचनसँग असम्बन्धित वा नयाँ बन्ने संविधान सभाले टुंगो लगाउँदा हुने विषयमा अहिले नै सहमति गर्न खोज्नुले पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको संभावना तत्कालै नदेखिएको अधिवक्ता रेशमराज रेग्मी बताउँछन् ।

फेरि, प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले उनको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि भइरहेको प्रयासविरुद्ध परेको मुद्दाको किनारा नलाग्दै सहमति जनाउने अवस्था पनि नभएको रेग्मीको बुझाई छ ।

“चुनावी सरकार गठनका विषयमा परेका दुईवटा रिटको सुनुवाई चैत १ गते हुँदैछ, त्यसबारे अदालतको आदेश आउन अरु समय लाग्नेछ,” उनी भन्छन,“यस्तो अवस्थामा जेठमा निर्वाचनको सम्भावना छैन । ”

————————————————————————————————-

प्रमुख दलहरु वार्तामा, कर्णेलमा विवाद
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्तिम टुंगोमा पुग्न भन्दै केही दिनदेखि निरन्तर छलफल गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बैठक अहिले नयाँ बानेश्वरमा बस्दै छ ।

फाइल तस्बीर

हिमालखबर
आईतबार , २७ फागुन २०६९ ५:५६ पम

एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुबीच मुख्य विवाद रहेको नेपाली सेनामा समायोजन रोजेका माओवादी लडाकुहरुको दर्जा निर्धारणका बारेमा सहमति खोजिने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताएका छन् ।

निधिका अनुसार एमाओवादीले नेपाली सेनाको तालिम लिइरहेका माओवादी लडाकुमध्ये एक जनालाई फुल कर्णेल र अन्य तीन जनालाई लेफ्टिनेन्ट कर्णेलमा भर्ना गरिनु पर्ने माग गर्दै आएको छ भने कांग्रेस र एमाले यसको विरोधमा छन् । “लडाकुको सेनामा दर्जा निर्धारण जस्तो निर्वाचनसँग सरोकार नै नभएको विषय उठाएर माओवादीले निर्वाचनमा जान वाधा उत्पन्न गरिरहेको छ,” निधिले भने, “यो विषयमा त पछि पनि छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ ।”

यसबाहेकका नागरिकता, बाधा अडकाउ फुकाउने लगायतका विषयमा सहमतिमा पुगिसकेको निधिको भनाई छ । वार्ता शुरु हुनु केहीबेर अघि हिमालखबरसँग कुरा गर्दै निधिले भने, “हेरौं सत्तारुढ दलहरु निर्वाचनप्रति कति इमान्दार छन्, अहिलेको बैठकपछि थाहा हुन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस