बारम्बार सहमति नजिक पुगिसकिएको दाबी गर्दै आएका दलहरुले आज सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विवाद, सेनामा समायोजन रोजेका माओवादी लडाकुको दर्जा निर्धारण एवम् प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संविधानमा रहेको बाधा हटाउन कार्यदलले बनाएको संविधान संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने बताएका छन् ।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको सेना समायोजन समन्वय समितिको कार्यालयमा एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरूबीच बैठक बसिरहेको हो । केहीबेर अघि बैठकबाट बाहिरिएका कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सत्य निरुपण तथा मिलमिलाप आयोग गठन र बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी दलहरूबीच ठोस सहमति भइसकेको र अब माओवादी लडाकुको सेनामा दर्जा मिलानको कुरा मिलाएर राजनीतिक दस्तावेज तयारीबारे गृहकार्य गरिरहेको दाबी गरे ।

यसअघि दलहरूले सबै कुरा टुङ्ग्याएर ३० फागुनमै प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने दाबी गरे पनि त्यस्तो सम्भावना भने देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा परेको मुद्दाको सुनुवाई १ चैतमा हुने भएकाले पनि दलहरुले आजै संविधान संशोधन गरी सरकार गठनको प्रयास गरेका हुन् ।

शीतलनिवास अगाडि नागरिक धर्ना

यसैबीच प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको विरोधमा नागरिक अगुवाहरुले ३० फागुन अपरान्ह ४ बजेदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित हुने, संविधानवादको विरुद्ध हुने, स्वतन्त्र न्यायालय विवादमा आउने र निरंकुशतासमेत आउन सक्ने भन्दै दुईघण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

धर्नाकारीहरुले प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको सिफरिस गरे पनि त्यसलाई स्वीकृति प्रदान नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस