सजिलो छैन खिलराजलाई

२०२८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी १८ जेठ २००६ मा पोखराथोक–६, पाल्पामा जन्मेका हुन् ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकीमा स्नातकोत्तर तथा कानूनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा अधिकृत भएको दुई वर्षपछि रेग्मी जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए । विभिन्न जिल्लामा न्यायाधीश रहेका उनी नेपालका २२ औं र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हुन् ।

रेग्मीले २०४१ देखि २०४८ सम्म सर्वोच्च अदालतमा सहायक रजिष्ट्रार भएर पनि काम गरेका थिए । उनी सन् १९९६ मा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए ।

१५ माघ २०५९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका रेग्मी उनीभन्दा अगाडिका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि २३ वैशाख २०६८ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् ।

रेग्मीका श्रीमती र तीन सन्तान छन् ।

विवाद

न्यायपालिकामा विभिन्न सुधारका कार्यहरु गरेका रेग्मीले न्यायाधीशहरुको आचार संहिता तयार पार्दा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।

आफूले प्रधानन्यायाधीशको सपथ ग्रहण गरेपछि न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउने र न्याय सम्पादन छरितो पार्ने बताए पनि उनलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन रहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको सपथ ग्रहण गर्ने भएका छन् ।

स्थायी १५ र अस्थायी १० गरी २५ जनासम्म न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा उनकै पालामा उनीसमेत ६ वटा मात्रै न्यायाधीश छन् ।

प्रधानन्यायाधीश भएरै इजलाश बाहिर झगडिया (प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरु) लाई इजलाश बाहिर भेटेर आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ ।

सजिलो छैन मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारी

न्यायपालिका प्रमुख छंदै कार्यपालिकाको पनि प्रमुख हुने अवसर पाएका रेग्मीको कार्यकाल भने चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।

उनलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएकै दिन नेकपा–माओवादी लगायतका दलहरुले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनलाई समर्थन गरेका विपक्षी दलहरुभित्रै पनि ठूलो संख्याका केन्द्रिय नेताहरुले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायालय विरुद्ध भएको बताउँदै आएका छन् भने अधिवक्ताहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन पनि उनको विपक्षमा उभिएको छ ।

नागरिक अगुवाहरु पनि उनले सरकारको नेतृत्व गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् भने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा लामो समयसम्म चलेर विवादित बनिरहँदा आम नागरिकहरुको ठूलो समूह पनि उनीप्रति असन्तुष्ट छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन रेग्मीका लागि पक्कै पनि सहज हुने छैन ।

त्यसैगरी अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय तोके पनि निस्फिक्री भएर हिंडिरहेका, मानवअधिकारको उल्लंघनको आरोप लागेका कतिपय नेताहरुलाई कार्वाही गरेर उनले न्यायालयको सम्मान र आफ्नो कत्र्वय पूरा गर्नु उनको दायित्व हुने छ, जुन एमाओवादीको प्रस्तावबाट मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षत गर्ने रेग्मीका लागि थप असहज हुनेछ ।

त्यसैगरी न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्दै, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आँच आउन नदिनु पनि अब रेग्मीकै जिम्मेवारी हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस