१ चैतमा सिंहदरवारमा बसेको परिषद्को पहिलो बैठकले शक्तिपृथकीकरण र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिवद्वता जनाएको छ ।

बैठकले सरकारको तर्फबाट दिइने आर्थिक सहायताको वितरण प्रक्रियालाई तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड विपरित अघिल्लो सरकारले आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएकोले आर्थिक सहायता वितरण रोक्ने निर्णय भएको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी देशमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकार मुख्य सचिव, बाणिज्य सचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयको कामको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन र आगामी योजनाको बारेमा जानकारी गराउन पनि परिषद्को बैठकले सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ भने केही सरकारी अधिकृतहरुको सहसचिवमा बढुवा पनि गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस