मन्त्रिपरिषदको २ चैत साँझ बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र गणपूरक सङ्ख्यासहितको ऐनलाई संशोधनसहित स्वीकृत गरेको छ । बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधित ऐन (अध्यादेश) स्वीकृतका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार परिषद्मा पाँचको सट्टा चारजना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने उल्लेख छ । लामो समयसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय पदाधिकारीविहीन रहँदै आएका छन् ।

निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग लगायतका निकायमा रिक्त पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई तीव्रता दिन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि सहज हुनेछ ।

संवैधानिक परिषद्को नयाँ व्यवस्था सँगसँगै अब रिक्त रहेका संवैधानिक अङ्गहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बाटो खुल्नेछ ।

त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि कर्मचारी सञ्चयकोषमार्फत नेपाल आयल निगमलाई रु एक अर्ब उपलब्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले प्रशासन समूह, परराष्ट्रलगायत विभित्र समूहका झन्डै तीन दर्जन उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवासमेत गरेको जानकारी उनले दिए । नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै सहसचिवमा बढुवा भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस