आयोगको नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा ४ चैतमा आयोजित अन्तक्र्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा आयुक्त रोकायाले भने, “आयोगद्वारा सिफारिस गरिएका नागरिकका मुद्दा अहिले पनि सरकारले किनारा लगाउन नसक्नु दुःखको कुरा हो ।”

उनले अगाडि भने, “नेपालको मानवअधिकार अहिले विदेशीलाई ‘देखाउने दाँत’ जस्तै भएको छ, राज्यको बेवास्ताका कारण संवैधानिक हैसियत हुँदा पनि आयोगको भूमिका गौण देखिनुमा राज्य, सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारकर्मी मौन देखिनु पनि हो ।”

रोकायाले विगतमा आयोगका आयुक्तहरु विभाजितजस्तो देखिए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराए ।

त्यस अवसरमा आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले मध्यपश्चिममा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस