सञ्जीव शर्मा

नेताहरुका भनाईमा सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीको निर्णय क्षमता, इच्छा शक्ति र निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षाको वातावरण हुन्छ वा हुन्न जस्ता बिषयहरुले चुनाव हुन सक्ने नसक्ने निर्धारण हुनेछ ।

५ चैतमा हिमालखबरसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव शंकर पोखरेलले संवैधानिक र कानूनी सवालको समाधान, सडकमा उठेका विरोधका स्वरहरुको सम्बोधन र रेग्मीको आफ्नै इच्छाशक्तिमा अबको चुनाव भर पर्ने बताए ।

उनले भने, “रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गरेर वा नगरेरै पनि अब फेरी न्यायालयमा आफू नफर्कने भन्ने बारेमा आश्वास्त बनाउन सक्नुपर्छ ।”

सडकमा उठेको विरोधको स्वरलाई सरकार र सहमति गर्ने दलहरुले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा पनि चुनाव हुने र नहुने निर्भर रहने पोखरेलले बताए ।

त्यस्तै वर्तमान चुनावी सरकार छिटै स्वतन्त्र र सर्वमान्य चुनाव गराएर सत्ता छोड्ने मानसिकतामा छ कि छैन भन्नेमा पनि आगामी चुनाव भरपर्ने सचिव पोखरेलको भनाई छ ।

“अहिलेसम्मका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि हुने महत्वपूर्ण चुनावमा सबै पक्षको सहमति नभएसम्म त्यसले वैधानिकता पाउन सक्दैन, त्यसैले कानूनी र संवैधानिक सवालहरुको निरुपण गर्दै चुनावमा सबैको सहभागिता हुने वातावरण तयार गर्नु अहिलेको सरकारको चुनौति हो,” पोखरेलले भने ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सह–अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी असारको पहिलो साता चुनाव सम्भव नभएको बताउँछन् ।

आवश्यक तयारी, सुरक्षा र मौषमका कारण समेत असारमा चुनाव सम्भव नभएको लोहनीकोे भनाई छ । त्यसैगरी सररका प्रमुख अब फर्केर सर्वोच्च अदालत जाँदैनन् भन्नेबारेमा पनि आश्वस्त पार्नु जरुरी रहेको लोहनीले बताए । “नेपालजस्तो एउटा निकायमाथि अनेकौं शक्ति केन्द्रबाट दबाब आउने मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आँच आउने कुनै पनि सम्भावना समेत स्वीकार गर्न सकिंदैन,” उनले भने ।

असारमा चुनावको सम्भावना नभए पनि सरकार र दलहरुका आगामी कदमले मंसीरमा चुनाव हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने निर्धारण गर्ने लोहनीले बताए ।

संवैधानिक र कानूनी जटिलता, चुनावको तयारी र सरकारका कदमहरु चुनावमुखी भएमा सडकमा उठेका विरोधका स्वरहरु भने मत्थर हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराई भने असारको पहिलो साता चुनाव हुन गाह्रो भएको भन्दै अहिलेको मुख्य चुनौति चुनावी सुरक्षा र चुनावी सरकार गठनका लागि दलहरुले अन्य विषयमा गरेको सहमति भएको ठान्छन् ।

“विगतको जस्तो धाँधलीपूर्ण चुनाव स्वीकार्न सकिने अवस्था अहिले छैन, सुरक्षा निकायलगायत आवश्यक कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन असारको चुनावको लागि तयार भएको अवस्था छैन,” भट्टराईले भने ।

रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि चार दलले गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र नेपाली सेनामा माओवादीका लडाकुको समायोजन सम्बन्धी सहमतिबारे अहिले नै कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरुमा ठूलो असन्तुष्टि छ, यसलाई नेताहरुले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा पनि आगामी चुनावको वातावरण निर्भर रहने उनले बताए ।

सडकमा देखिएको विरोधको स्वर भने चुनावका लागि बाधक नहुने उनको ठम्याइँ छ । “आफ्नो अनुकुल परिणाम आउने नदेखेका दलहरु ‘निच मारेर’ बस्छन, त्यसले चुनावको बैधानिकतामा ठूलो असर पु¥याउँदैन,” भट्टराईले भने । सुरक्षा चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न चरणबद्ध चुनाव गराउन सकिने उनको भनाई छ ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सरकार प्रमुख बनिसकेको अवस्थामा अब उनले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्ने वा नगर्ने विषय भन्दा पनि अबको मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, चुनावी सुरक्षा र नेताहरुले कार्यकर्ताहरुको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छन भन्ने महत्पूर्ण कुरा भएको भट्टराईले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस