रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन दबाउने काममा दोषी ठहर गरेको शाही शासन कालका मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति हुन नदिनका लागि आदेश जारी गर्न माग गर्दै ७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

जनआन्दोलन दबाउन पदीय आचारणविपरीत राष्ट्रिय ढुकुटी, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भन्दै उक्त आयोगले कार्कीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउन सुझाव दिनुका साथै भविष्यमा कुनैपनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य भनी घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै २०५१ सालको सुन तस्करी काण्डमा कार्कीलाई दोषी ठहर गरी अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको क्रममा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा सिफारिस गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्णय संविधानविपरीत भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लिखित छ ।

निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, संवैधानिक परिषद्, एमाओवादी अध्यक्ष, सम्बन्धित संवैधानिक निकाय र सो निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस