संवैधानिक परिषदले ७ चैतमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका लागि सिफरिस गरेका नामहरुमध्ये प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा निलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरुमा दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधिप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्दा संविधानको धारा १२८ को उपधारा ३ र ७ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन प्रष्ट हुन भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले परिषदलाई सोधेको थियो ।

त्यसकै जवाफ स्वरुप १० चैतमा बसेको परिषदको बैठकले निर्णय गरी पूर्व प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई पुनः नियुक्त गर्दा संवैधानिक अडचन नआउने भन्दै पहिले सिफारिस गरेकै उप्रेती, गुरुङ र यादवको नाम पठाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले खोजेको प्रष्टता सम्बोधन गरी फेरि पुरानै नाम सिफरिस गरिएको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका प्रेस संयोजक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

यसअघि आजै मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले राष्ट्रपति रामवरणसँग भेटेर छलफल समेत गरेका थिए ।

अन्तरिम संविधानमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन नसक्ने ब्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषदले ७ चैतमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा उप्रेती र आयुक्तहरुमा गुरुङ र यादवसँगै इला शर्मा र रामभक्त पिबी ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको थियो । उप्रेती निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख कार्यवाहक आयुक्त र गुरुङ र यादव पूर्व आयुक्तहरु हुन् ।

मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मी अध्यक्ष रहेको परिषदका सदस्यहरुमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेल, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधान सदस्य छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस