समाचारशुक्रबार, चैत्र १६, २०६९
निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न सरकारद्वारा आह्वान
मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतमा बसेको बैठकले संविधानसभाको निर्वाचन चाँडै गर्नका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा कसैको शङ्का, द्विविधा, चासो र गुनासो केही भएमा आपसी संवाद, परामर्श र सहमतिका आधारमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
बैठकले सबै दलसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गर्न गृह र परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरे, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विद्याधर मल्लिक र सामान्य प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार र शिक्षामन्त्री माधव पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पौडेलले निजामती कर्मचारीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको हुँदा नागरिकको सेवाप्रतिको दायित्वलाई मनन् गरी आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिन आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बढुवाको निर्णय
मन्नित्रपरिषदको बैठकले नेपाली सेनाका नौजना महासेनानीलाई सहायकरथी, दुईजना सहायकरथीलाई उपरथीमा बढुवा गर्नुका साथै दुईजना उपरथी र ६ जना सहायकरथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै नेपाली सेनाका १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवासमेत गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका पाँचजना वरिष्ठ उपरीक्षकलाई नायब महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ भने महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक र इन्जिनियरिङ सेवाका दुई उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरवृद्धि गरी ३०० शय्याबाट ५०० शय्या पुर्याउने र निजामती सेवामा गम्भीर रोग लागेर उपचार गराइरहेका विभिन्न कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्षबाट मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले दिनुभएको राजीनामालाई आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले तराई क्षेत्रमा बढ्दै गएको आगलागीका घटनाको रोकथामका लागि सन्देशमूलक सामग्री तयार पारी सर्वसाधारणमा जनचेतना फैलाउने काम गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र आगलागीसम्बन्धी घटनाको उद्धार र समन्वय गरी पीडितपरिवारलाई आवश्यक राहत प्रदान गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
