अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी चिन्तन, केदार गुरागाईं र कपिलचन्द्र पोखरेलले दायर गरेको संयुक्त निवेदनमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै १८ चैतमा यसअघि अन्तरिम आदेश जारी भएको यस्तै प्रकृतिको अर्को निवेदनसँगै भिडाइ यो निवेदनमा उठाइएका फरक मागका विषयमा पुनः इजलासमा राख्न आदेश दिएको हो ।

सो निवेदनमा संवैधानिक र कानूनी हैसियत नभएको चार दलको संयन्त्र खारेज गर्न र संविधानसभामा रहेका ३२ वटै दलको सहभागितामा सहमतिको सरकार गठनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

यसअघि अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको निवेदनमा संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने कामकारबाही गैर संवैधानिक भएको र प्रधानन्यायाधीश अनधिकृतरूपमा सरकार प्रमुख रहेको जिकिरसहित उक्त पदबाट हटाउन माग गरिएको छ ।

निवेदनमा न्यायाधीश लालकै एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष जस्तो दुवै पद एकैसाथ एकै व्यक्तिमा जान नसक्ने हुँदा उहाँको पदीय परिचय मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष मात्र हुने गरी तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश, कानुन तथा न्यायमन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस