मानव अधिकार आयोगले १९ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरी  सरकारले हचुवाको भरमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश २०६९ ल्याएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

सरोकारवालास“ग पर्याप्त छलफल नगरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रकृतिको आयोग गठन गर्न लागेको मानवअधिकार आयोगको आरोप छ । पत्रकार सम्मेलनामा आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड विपरीत बेपत्ता छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको प्रष्ट पारे ।

“जसलाई न्याय दिनुपर्ने हो, उसैलाई बेवास्ता गरेर आयोग गठन गरिंदैछ,” उपाध्यायले भने ।

आयोगका सदस्य रामनगिना सिंहले बेपत्ता छानविन र मेलमिलाप आयोग क्षमादानमा केन्द्रित भएको भन्दै  आयोगले गरेका सिफारिस गरेका मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिए पनि आयोगमा पुन उजुरी परेमा त्यसलाई नियमन गर्न मानवअधिकार आयोगले पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा अध्यादेश मौन रहेको बताए ।

आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हनन् तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई माफी दिन नसकिने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “अध्यादेश पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि माफी दिनेमा केन्द्रित छ ।”

—————————————————————————–

अध्यादेशप्रति ट्रान्सपरेन्सीको पनि असहमति
Apr 1, 2013 @ 15:02

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश २०६९ प्रति विरोध जनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय प्रावधानले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्न र मानवता विरुद्धको अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्न सक्ने ठहर गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले १९ चैतमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त अध्यादेशमा रहेका क्षमादान सम्बन्धी प्रावधानले द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उलंघन, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुले सहज उन्मुक्ति पाउने स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ ।

“युद्धकालका मानवताविरोधी अपराधका अभियुक्तहरुलाई जोगाउने कानून बनाउन दलीय सहमति हुनुले मुलुकमा दण्डहीनताको संस्कार विकास हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “यस्ता विषयउपर संवेदनशील हुन नसक्दा कुनै पनि मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढ्ने मात्र होइन संस्थागत तवरले कुशासन मौलाउने वातावरण निर्माण हुने भएकाले सम्बद्ध सबैलाई एकपटक पुनः चिन्तन मनन् गर्न पनि टी आई नेपाल विशेष आग्रह गर्दछ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस