२२ चैतमा निर्वाचनको तयारीका लागि दलहरुको राय लिन सिंहदरबारमा सरकारले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले आयोगको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् भने एमाओवादीलगायत साना दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

छलफलमा साना दलहरुले निर्वाचनमा कुल सदर मतको एक प्रतिशत पनी नल्याउने दलहरुलाई समानुपातिक तर्फको सिट नदिने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको आगामी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउन यो सीमा हटाउनु पर्ने अडान राखे ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने आयोगले प्रस्ताव गरेको समानुपातिक सहभागिताको समर्थन गरेका छन् । उनीहरुले जनताको मत जितेर मात्रै उनीहरुको प्रतिनिधि बन्ने भएकाले आयोगको प्रस्ताव उचित भएको दाबी गरेका छन् ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा १ प्रतिशत मत नल्याउने दललाई समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नगराउने व्यवस्था छ । न्युनतम मत नल्याई समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभामा पुगेका सभासद्हरुले नियम र मर्यादाविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

प्रस्तावको विरोधमा विघटित संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने १७ दलले अध्यक्ष रेग्मीलाई विरोधपत्र बुझाएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस