अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा २७ चैतमा रु. ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोडको बजेट  प्रस्तुत गरेका हुन । जस मध्ये रु. ६३ अर्ब ८३ करोड खर्च धान्न आम्दानीले भ्याउँदैन ।

बजेटमा २ खर्ब ६९ अर्ब साधारण खर्च छुट्याइएको छ ।  त्यसमा सुरक्षा समेत गरेर चुनावका लागि रु. १४ अर्ब बिनीयोजन गरिएको छ ।   पुँजीगत खर्च रु. ६६ अर्ब १३ करोड र विक्तिय व्यवस्थाका लागि ५९ अर्ब ६७ करोड छुट्याइएको छ । समयमा बजेट नआएकाले सुस्त बनेको पुँजीगत खर्च लक्ष्य बमोजिम हुन कठिन छ ।

बजेटको स्रोतमा रु. २ खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड राजश्व, ४६ अर्ब ९८ करोड वैदेशिक अनुदान र ४ अर्ब ३९ करोड साँवा फिर्ताबाट आउने अर्थमन्त्री कोइरालाले जानकारी दिए । घाटा बजेट पुर्तीका लागि भने २५ अर्ब ८३ करोड  आन्तरिक र ३८ अर्ब बैदेशिक ऋण लिने जनाइएको छ ।
नयाँ योजना उल्लेख नगरेको बजेटले कृषिमा जोड दिएको छ । कृषि वाली, माछा र पशुको विमा गर्ने किसानलाई उनीहरुले तिरेको प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने तथा रासायनिक मलको पुग्दो व्यवस्था गर्ने कोइरालाले बताए । साथै उन्नत जातका पशु उत्पादनका लागि नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई पनि तिब्र रुपले अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । थप एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, थप ५ देशमा नेपाली पश्मिनाको ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने, भारतबाट आयातित विद्युत लागत र उपभोक्ताबाट लिएको शुल्कको घाटा पुर्ती नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले गरिदिने तथा लोड सेडिङ घटाउन हेटौंडाको थर्मल प्लान्ट र दुहबीको मल्टि फ्युल प्लान्ट पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा छन् ।

कला, साहित्य र सस्कृति उत्थान र प्रोत्साहनमा रु. ४ करोड विनियोजन गरेको सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि भने जम्मा रु. २ करोड छुट्याएको छ । बजेट पुग्दो नभएको उक्त कार्यक्रम आधा दर्जन बढि जिल्लामा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यस अघि दुई पटक दैनिक खर्च चलाउन राष्ट्रपतिबाट स्विकृत गराइ अध्यादेश ल्याएको थियो । दुई पटकमा गरि गत बर्षको कुल खर्च रु. ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड बराबरको काम चलाउ बजेट त्यस बेला ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट भने असारमै ल्याउने र त्यसमा विभिन्न उत्पादनमुलक नीति तथा योजना समेट्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रभात भट्टराई र रमेश कुमार

प्रतिकृया दिनुहोस