समाचारआइतबार, बैशाख २२, २०७०
अन्ततः अख्तियारमा लोकमान सिफारिस
२२ बैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विवादास्पद छवी भएका शाही कालका पूर्व मूख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी परिषदले लोक सेवा आयोगमा कयोदेवी यमीलाई सिफारिस गरेको छ । यमी एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईकी जेठीसासु हुन् । त्यस्तै महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यको नाम सिफारिस भएको छ ।
यसअघि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु संलग्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नाम सिफारिस गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने सिफारिस कार्यान्वयन हुन नदिने बताउँदै आएका थिए भने एमाओवादीले लोकमान पक्षमा पैरवी गर्दै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी अध्यक्ष रहेको परिषदका सदस्यहरुमा कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, मन्त्रीत्रय माधव पौडेल, माधव घिमिरे र रिद्धिबाबा प्रधान छन् ।
परिषदको सिफारिसलाई अन्तिम रुप दिन राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।
अलोकतान्त्रिक कदम
नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिसलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम भएको प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेका छन् ।
“संविधानले तोकेको योग्यता विपरितका व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषदले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्नु असंवैधानिक कार्य हो,” भट्टराईले भने, “यसले जनआन्दोलनको जनादेशलाई उल्लंघन गरेको छ र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ ।”
उनले कार्कीको सिफारिसालाई प्रतिगमनलाई बलियो पार्ने काम भएको पनि टिप्पणी गरे ।
को हुन् लोकमानसिंह कार्की ?
लोकमानसिंह कार्की पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन कालमा मुख्यसचिव भएका व्यक्ति हुन् । अरु वरिष्ठतम सचिवहरु हुँदा हुँदै पनि मर्यादाक्रम मिचेर उनलाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।
त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई मुख्यसचिवबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट सिधै उपसचिवमा नियुक्ति पाएका कार्की राजपरिषद् स्थायी समितिका तत्कालीन सभापति भुपालमानसिंह कार्कीका छोरा हुन् ।
रायमाझी आयोगले कार्कीलाई जनआन्दोलन २०६२/२०६३ दबाउन भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै दोषि ठहर गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरेको छ ।
