निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति खोज्न सरकारले २७ बैशाखमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा एमाओवादी र नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले फरक फरक धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक साताभित्रै मिति घोषणा गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले मिति घोषणा गरेर आवश्यक्ता अनुसार ऐन नियम संसोधन गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

तर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुने आधार तयार गरेर मात्रै मिति घोषणा गर्नु पर्ने अडान राखे । “निर्वाचन क्षेत्र, सदस्यको मापदण्ड र सिट संख्यामा सहमति जुटाएर मात्रै मिति घोषणा गर्नुपर्छ,” पौडेलले भने ।

उनले आन्दोलनरत पक्षका मागहरु सम्बोधन गरेर मात्रै मिति तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

त्यस्तै नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई संविधानसभा सदस्य बनाउन नुहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले संविधानसभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मधेशकेन्द्रित र संघीय समाजवादी दलका नेताहरुले विगतको ऐनमा संशोधन नगरेरै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।

उनीहरुले संविधानसभामा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व गराउन विगतको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनलाई समान्य परिमार्जन गरेर निर्वाचन गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा केही दलले संविधानसभाको क्षेत्र घटाएर सानो आकारमा ल्याउनुपर्नेसमेत सुझाव दिएका छन् । दलहरुले राजनीतिक नियुक्ति तथा सरुवा बढुवामा मात्रै केन्द्रित भएर निर्वाचन ओझेलमा परेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेका छन् ।

त्यसैगरी चार दलीय संयन्त्रको इशारामा मात्रै काम गरेकाले सरकारको निष्पक्षता र वैधनिकतामा शंका भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खारेज हुनपर्ने बताएका छन् । बैठकमा सबै दलहरुलाई बोलाइएपनि नेकपा–माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायतका दलहरु भने सहभगी भएनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस