संवैधानिक परिषदले लोकमानसिंह कार्कींलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गरे लगत्तै त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउन खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

न्ययाधीश रामकुमार प्रसाद साहको इजलासले २७ बैशाखमा प्रशासनको निर्णयलाई बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

२३ बैशाखमा सर्वोच्च प्रशासनले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा विपक्षीलाई जानकारी गराएर सोको प्रमाणसहित मात्रै रिट ल्याउनु पर्नेमा त्यसो नगरेकाले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै रिट दर्ता अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्त अर्यालले इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै लोकमानसिंह विरुद्ध रिट दर्ता हुने भएको छ ।

संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने सिफारिस गरेलगत्तै उक्त सिफारिस कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न अधिवक्ता अर्यालले रिट दर्ता गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, उक्त रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो भने यसैबीच २५ बैशाखमा कार्कीले शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस