नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा आबद्ध समाचारदातालाई मात्र प्रवेशपास उपलब्ध गराएर कहिलेकाँही आउने पत्रकारलाई मूल ढोकाबाट अर्कोपास लिनुपर्ने व्यवस्थाले सूचना सङ्कलनमा समाचारदाताहरूबीच विभेद सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

सूचनाको हकलाई घुमाउरोपाराबाट अङ्कुश लगाउने कार्य नगरी समाचार सङ्कलनमा निर्वाध प्रवेशको व्यबस्था गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

यसैगरी संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले पनि ६ जेठमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले यही ५ जेठको गोरखापत्रमासूचना प्रकाशित गरी केही सीमित पत्रकारलाई मात्रै प्रेस पास दिने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मञ्चका महासचिव डिल्ली आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छापा माध्यममा क्रियाशील १६ जना पत्रकारलाई मात्र इजलासमा प्रवेश दिने उल्लेख भएको व्यहोराले निर्बाधरुपमा सूचना संकलन र सम्प्रेषण गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्ने मनसायले उक्त सूचना प्रकाशन भएको आरोप लगाइएको छ ।

न्यायपालिका र यसका निर्णयहरूप्रति मञ्चको उच्चसम्मान रहँदा रहँदै सर्वोच्च प्रशासनको पछिल्लो कदमका कारण सूचना संकलनमा थप अवरोध भएकाले विद्युतीय र अन्य छापा माध्यमप्रति गरिएको भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रति मञ्च विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सबै सञ्चार माध्यमलाई समान दृष्टिले प्रत्येक इजलाशमा सूचना सङ्कलन गर्न पाउने गरी पे्रस पास उपलव्ध नगराइए मञ्चले नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सरोकारवाला अन्तराष्ट्रिय निकायलाई गुहार्न बाध्य हुने पनि जनाइएको छ ।

यसैबीच पत्रकारहरूको प्रवेश पाससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको सूचना’ भनेर ५ जेठको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सो सूचनाले पत्रकारहरूको न्यायालयमा पहुँच कमजोर हुने अवस्था उत्पन्न भएको महासङ्ले आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

जनतालाई न्याय दिने, उनीहरूको संवैधानिक र कानुनी हकको उपचार दिलाउने, मुलुकको न्यायालयका काम–कारबाही र गतिविधि प्रेसमार्फत निगरानी गर्ने र थाहा पाउने जनताको अधिकार हो र सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बहाना र नाममा यसलाई नियन्त्रण वा सीमित गर्नु हुन्न भन्ने महासङ्घको धारणा रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस